मुख्यमंत्री से की पत्रकारों को राहत पैकेज दिए जाने की मांग  *प्रेस पत्रकार कर्मचारी कल्याण संघ ने उठाई मांग*

📝मुख्यमंत्री से की पत्रकारों को राहत पैकेज दिए जाने की मांग 


*प्रेस पत्रकार कर्मचारी कल्याण संघ ने उठाई मांग



भोपाल  - प्रेस पत्रकार कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष  डल्लू कुमार सोनी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पाटीदार वं प्रदेश सचिव अंजनी कुमार शास्त्री ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर पत्रकारों के हित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जिस तरह महामारी बदहाली करो ना जैसे महामारी में मध्यप्रदेश में जिस तरह अपनी जान जोखिम मैं  पत्रकार पल पल की खबर प्रकाशित कर जन जन के लिए समाचार पहुंचाने  का काम कर रहा है साथ ही घर बैठे आमजन देश दुनिया की खबरों को पूरी तरह से देख एवं पढ़ रहा है और सुन रहे हैं पत्रकार आज जिस तरह संकट में जूझ रहा है वह किसी से कह नहीं रहा है और यह किसी से छुपा नहीं है कि आज पत्रकारों की जो हालत मध्य प्रदेश में है यह मुख्यमंत्री से छुपी नहीं है जो लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर जन जन के लिए खबरों को सजो कर जन जन तक पहुंचा रहा है और अपने जान जो खान को डालकर जन जन के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है ऐसे हालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्यप्रदेश के पत्रकारों को सुध लेनी होगी कि पत्रकार आज इस महामारी के दौर में जिस तरह के संकट से जूझ रहा है यह भली-भांति हर किसी को पता है आज ऐसे हालत में हर पत्रकारों को कम से कम उनके गुजर-बसर हेतु सरकार उन्हें राहत पैकेज  दे
*पत्रकारों को महामारी के समय दी जाए सहायता* 
(1) जनसंपर्क संचनालय द्वारा प्रदर्शन विज्ञापन  2019  से जारी नहीं हुए जो जारी किए जाएं 
(2) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के  पत्रकारों को छह माह हेतु राशन किट आवंटित कराया जाए
(3) मध्यप्रदेश के पत्रकारों को बिजली बिल 6 माह का माफ किया जाए का  
(4) भवन कर एवं जलकर नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिल माफ किया जाए
(5) भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा अभी तक प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित पत्रकारों को कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई इस महामारी के समय में प्रत्येक पत्रकारों को 20 - 20 हजार रुपए की की सहायता प्रदान की जाए
(6) शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को करो ना वारियर्स के रूप में शामिल किया जाए तथा उनकी मृत्यु होने पर ₹50 लाख रुपए प्रदान किए जाएं
उपरोक्त सभी मांगों को भूतपूर्व विचार कर तुरंत लागू किया जाए


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